उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के ट्वीट का अतिथि विद्वान मोर्चा के संयोजक ने दिया जबाव ….
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29/फरवरी/2020
आलोक हरदेनिया
उच्च शिक्षा मंत्री श्री @jitupatwari ने बताया है कि महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों के 618 पदों के लिए चॉइस फिलिंग के आधार पर लगभग 465 अतिथि विद्वान ने कार्यभार ग्रहण कर लिया हैं।
सरकार को न तो वास्तविक आंकड़े पता हैं ना यूजीसी की गाइड लाइन पता, क्योंकि आतिथि विद्वानों के लिए कभी कोई अलग से योग्यता नहीं रही है । यूजीसी का स्पष्ट कहना है कि अतिथि विद्वान अस्थायी प्राध्यापक या कि किसी भी नाम से यदि सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक के विरुद्ध रिक्त पदों पर भर्ती करनी होगी तो वह बीस परसेंट से अधिक कुल पदों के नहीं होगी, साथ ही उनकी योग्यताएं वही होंगी जो स्थायी सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापकों के लिए होती हैसाथ ही उनका पारिश्रमिक भी उन्हीं के बराबर होगा जिन पदों के विरुद्ध वो कार्य कर रहे हैं उनसे कम नहीं होगा साथ ही यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसी भर्ती केवल एक वर्ष के लिए होगी बहुत आवश्यक होने पर उन्हें एक वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा लेकिन यदि तीसरे वर्ष भी उन्हेंरखा गया या रखना पड़ा तो उन्हें नियमित माना जाएगा ।

पटवारी जी को ये पता नहीं है कि अतिथि विद्वानों के लिए दो हजार दस तक कोई अलग व्यवस्था नहीं थी कि स्नातकोत्तर को सहायक प्राध्यापक या अतिथि विद्वान के रूप में भर्ती किया जा सकता है ये अपने फायदे के लिए ऐसा करते थे ,साथ ही जो यह कह रहे हैं कि उनके व्यवस्थापन की व्यवस्था की जा रही है पंद्रह सौ पद हैं यदि ऐसे पद थे तो रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करनी थीअतिथि विद्वानों को फालैन आउट करने की क्या आवश्यकता थी?
यथावत का ट्वीट जो मुख्यमंत्री का था “यथावत” का मतलब क्या होता है उन्हें रखना था। बीस नंबर की पीएससी में छूट उन्होंने नहीं दी पूर्व में सौ नंबर का इंटरीलेवल एग्जाम होता था जिसमें बीस नंबर का बोनस था जो बीस पर्सेनट होता था की जगह इन्होंने पूर्णांक चार सौ कर दिया लेकिन बोनस अंक वही रहने दिया जिससे अतिथि विद्वानों का नुकसान हुआ साथ ही पूर्णांक भी बीस नंबर बढ़ा दिया है जिससे सेलेक्शन में दोहरा नुकसान हुआ है। आय़ु सीमा में छूट असीमित नहीं थी उसे कुछ वर्षों तक की ही दी गई है साथ ही वह छूट सारे भारत के उम्मीदवारों को दी गई जो सर्वथा अनुचित और अवैध है जिस कारण प्रतियोगिता और कठिन हो गई चयन में केवल साक्षात्कार के लिए छूट दी गई थी लेकिन इन्होंने यूजीसी की चयन प्रक्रिया का कहीं भी किसी स्तर में पालन नहीं किया,भरती सहायक प्राध्यापक के पदों पर हुई लेकिन उन्होंने प्राध्यापक के पदों के विरुद्ध कर रहे अतिथि कार्य कर रहे अतिथि विद्वानों को भी फालैन आउट कर दिया जिससे इनकी कथनी और करनी में अंतर परिलक्षित होता है।
सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक दोनों के लिए पीएचडी या एम.फिल आवश्यक है, क्योंकि यूजीसी के सर्कुलर को विस्तृत अध्ययन करने पर यह पता चलता हैकि स्नातक कक्षाओं को स्नातक स्नातकोत्तर के बाद एम फिल किया व्यक्ति पढ़ा सकता है और स्नातकोत्तर कक्षाओं को पी एच डी किया हुआसहायक प्राध्यापक पदों पर पूर्व में जो भर्तियां होती थी उनको प्रोबेशन पर रखा जाता था जब तक कि वह पीएचडी नहीं कर लेते थे बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने परिवार जनों के लाभ और फायदे के लिए नेट को मर्ज कर लियाऔर अब तो इनकी वरीयता श्रेणी देखकर ऐसा लगता है कि नेट पीएचडी के ऊपर है जो सर्वथा अनुचितऔर अबैध है।
डॉ सुरजीत सिंह भदोरिया