नई दिल्ली: साउथ दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने ICICI बैंक को ‘सेवा में कमी’ का दोषी ठहराते हुए उसे अपने एक पीड़ित ग्राहक को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया। बैंक ने ग्राहक से डेबिट और क्रेडिट कार्ड चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद भी उसके नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल (NRE) रुपीस सेविंग्स अकाउंट से लगभग डेढ़ लाख के अवैध लेनदेन को होने दिया।
यही नहीं, बाद में बैंक ने अपनी नीति का हवाला देते हुए इस ट्रांजेक्शन को उलटने से भी इनकार कर दिया। उपभोक्ता अदालत ने बैंक को यह रकम ब्याज सहित शिकायतकर्ताओं को वापस करने और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए उन्हें 10 हजार अलग से देने का निर्देश दिया है।
अमेरिका में रहता है दंपती
साउथ दिल्ली पार्ट-2 के कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव के फोरम ने राजीव सुकुमरन और उनकी पत्नी राधिका जैन की शिकायत पर पिछले महीने यह फैसला सुनाया। दंपती अमेरिका में रहता है। यहां न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उक्त बैंक की ब्रांच में उनका अकाउंट है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायत के मुताबिक, 4 जून 2019 को अमेरिका में राजीव सुकुमरन के वॉलेट होल्डर से किसी ने उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड चुरा लिए। इसका पता चलते ही उन्होंने संबंधित बैंकों को कॉल कर चोरी की जानकारी दी और अपने कार्ड ब्लॉक करा दिए ताकि अनधिकृत लेनदेन न होने पाए। पुलिस को कंप्लेंट भी दे दी।
इसके बावजूद उन्हें अपने चोरी हो चुके कार्ड के जरिए अनधिकृत लेनदेन के मेसेज मिलने लगे। सिटी बैंक ने तो अनधिकृत लेनदेन को उलट दिया। लेकिन, ICICI में उनके NRE डेबिट कार्ड से अनधिकृत लेनदेन पर तुरंत उनके खाते से पैसा डेबिट हो गया।
Author: kesarianews
शैलेन्द्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं फाउंडर – केसरिया न्यूज़। राजनीति, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक, निर्भीक और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।
