भोपाल , 02/मार्च/2021
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मध्य प्रदेश का पहला ई-बजट (E-Budget) 2021-22 आज पेश हो गया है। शिवराज सिंह सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया।
बता दें कि इस बार पूरा बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर फोकस है। वित्त मंत्री ने टैबलेट के जरिए मप्र विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, साथ ही पुराने कर में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। बजट में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ अनुमानित है।
जाने बजट से जुड़ी 10 खास बातें….
राज्य में 2441 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा। आगामी तीन वर्षों में 105 रेलवे क्रॉसिंग पर 105 फुट ओवर ब्रिज बनेंगे।
गैस पीडि़तों को पेंशन देगी राज्य सरकार। पुजारियों को मानदेय दिया जाएग। पथ विक्रेताओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने 2.69 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया है।
सीएम राइज योजना के तहत 9200 सर्व सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थापना होगी। प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में एक सीएम राइज स्कूल होगा। इसके तहत पहले चरण में 350 स्कूलों को बनाया जा रहा है, जिसके लिए इस बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साल 2021-22 में सरकार 24200 शिक्षकों की भर्ती करेगी।
पन्ना में डायमंड म्यूजियम प्रस्तावित, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। भोपाल, जबलपुर, इंदौर में बनेगा कैंसर अस्पताल बनेगा. राज्य का GDP 10 ट्रिलियन के पार पहुंचने का अनुमान।
इस बार न कोई नया कर लगेगा और न ही किसी की दर बढ़ोत्तरी की जाएगी। भोपाल में पुलिस अस्पताल बनेगा और हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा।
पीएम किसान के तहत 6000 सालाना केंद्र सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार इसमें 4000 जोड़कर सालाना 10,000 रुपए किसानों को देगी।
विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए परिवहन की व्यवस्था हेतु पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर आईआईएम इंदौर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रदेश के पुलिसकर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में पुलिस आपातकालीन चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा।
गांव और शहरों को घर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया। जल जीवन मिशन के माध्यम महिलाओं के जीवन मे बदलाव आएगा. जल संसाधन विभाग के लिए अनुमान बजट 6436 करोड़. नर्मदा घाटी विभाग के लिए अनुमान बजट 3680 करोड़. 5000 करोड़ की लागत से 9 हजार नल जल योजनाएं।
प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इंदौर-भोपाल सहित एक अन्य जिले में तीन कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे।
Author: kesarianews
शैलेन्द्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं फाउंडर – केसरिया न्यूज़। राजनीति, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक, निर्भीक और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

