मप्र में फर्जी मेडिकल अंकसूची घोटाला उजागर..व्यापम का बाप-पार्ट 2…

मप्र में फ़र्ज़ी मेडिकल अंकसूची घोटाला उजागर…

व्यापमं का बाप पार्ट 2…..

केसरिया एक्सक्लूसिव….

बड़ी खबर केसरिया खबर @sms
28/जुलाई/2021…..

मुन्नाभाइयों (फ़र्ज़ी डॉक्टर, नर्सेज एवं अन्य) को फेल होने पर पास किये जाने का खुलासा…

कंट्रोलर और निजी कंपनी की मिलीभगत हुई उजागर…

प्रशासनिक जांच में पाए गए दोषियों पर मेहरबानी…

परीक्षा और परिणाम से जुड़ी निजी संस्था माइंड लोजिक्स (Mindlogicx Infratech Limited, Bengaluru – Karnataka ) का सिर्फ ठेका निरस्त…!

ये कंपनी एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइ कराते हैं,जिसके अंतर्गत एग्जाम से जुड़ी लगभग सभी गतिविधियों को पूरा किया जाता है।

◆परीक्षा से संबंधित डेटा बेस की हैंडलिंग जानबूझकर असुरक्षित तरीके से की जा रही थी!

◆दोषी कंट्रोलर पर मेहरबानी… 24 घंटे के अंतराल में ही वापसी!

(18/06/2021 को परीक्षा नियंत्रक के कार्य से हटाया जाता है और 19/06/2021 को ही दागी महिला अधिकारी को पुनः उसी कार्य पर वापस ले लिया गया।

◆यही नही दोषी निजी कंपनी पर केवल termination/ कार्य समपन…की कार्यवाही क्यों?

◆जबकि प्रथम दृष्टया ही मामला आपराधिक कृत्यों का है!

■पूर्व में केवल नर्सिंग के मामलों में गड़बड़ी की हुई थी शिकायत, लेकिन जांच में कई महत्वपूर्ण खुलासे….

★★★केसरिया न्यूज़ के पास कई exclusive दस्तावेज…!

हाल ही में भोपाल में निजी कंपनी से जुड़े अधिकारी ने की मप्र सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों से गुपचुप मुलाकात!

11/06/2021 को जांच कमेटी ने सौंपी अपनी जांच में न केवल निजी संस्था को दोषी पाया बल्कि परीक्षा नियंत्रक एवं एक लिपिक को भी दोषी पाया…

लिपिक को ससपेंड भी किया गया है….

■ जांच के मुख्य बिंदु….सूत्र.

जांच समिति ने प्रथम दृष्टया संपूर्ण प्रक्रिया को आईटी एवं कंप्यूटर से संबंधित माना है एवं इस कारण आईटी एक्सपर्ट की मदद भी ली।

विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्य इंटरफ़ेस निर्धारित नहीं है।
परीक्षा का समस्त कार्य E mail के माध्यम से किया जा रहा है।
जिसके कारण डेटाबेस में फेरबदल हुए हैं !

जबकि MINDLOGICX की यही ज़िम्मेदारी थी की वो उचित इंटरफेस का उपयोग करें जो कि नही हुआ, जिस से अंक सूचियों में छेड़छाड़ आसानी से हो जाए!

छात्रों के परीक्षा परिणाम एवं अंकसूची प्रदाय करने में विलंब के साथ-साथ अनियमितता भी हुई है।

प्रक्रिया को उचित इंटरफेस से किया जाना mindlogicx का उत्तरदायित्व है! किंतु प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया।

जांच में कंपनी के कक्ष का निरीक्षण करने एवं असिस्टेंट मैनेजर द्वारा सॉफ्टवेयर का अवलोकन कराने पर ज्ञात हुआ है कि सॉफ्टवेयर में आईपी एड्रेस ip address के स्थान पर केवल mac-address को ही रजिस्टर किया जा रहा है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित व्यवस्था नहीं है। इस तरह से सुरक्षा को अनदेखा नहीं किया जा सकता,असुरक्षित तरीके से कार्य करना छात्र हित में नहीं है।

माइंड लॉजिक कंपनी द्वारा परीक्षा कक्ष में कार्यरत कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 से डाटा एंट्री ऑपरेटर को समस्त ईमेल एवं पासवर्ड दिए गए,जोकि अत्यंत आपत्तिजनक है।

प्रक्रिया जब ऑटोमेशन मोड में थी तब उसमें मैनुअल हस्तक्षेप किया जाना ही गड़बड़ियों को प्रदर्शित करता है।

और सबसे बड़ी बात जांच समिति को माइंड लॉजिक कंपनी से ईमेल एवं मौखिक रूप से डेटाबेस का बैकअप मांगने के पश्चात भी रिपोर्ट सौंपने तक उपलब्ध नहीं कराया जाना अपराध को छिपाने की श्रेणी में आता है।

कंपनी के द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराया गया है वह एसक्यूएल SQL Structured Query Language डाटाबेस की जगह excel में उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि डाटा में छेड़छाड़ का पता ना चल सके।

केसरिया न्यूज़ ने मप्र हाई कोर्ट जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता से उक्त मामले में उनकी एक्सपर्ट राय ली,जिसमे उन्होंने बताया….ऐसे मामले जहां अंकसूची में अंकों में फेरबदल किया गया हो और वो भी एमबीबीएस, नर्सींग जैसे प्रोफेशनल courses की अंक सूची में तब ये प्रथम दृष्ट्या आपराधिक मामला हो जाता है जिसकी जांच पुलिस अथवा सीबीआई जैसी प्रोफेशनल एजेंसी से करवाना आवश्यक हो जाता है, और इसके लिए शाशन को FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई अविलंब करनी चाहिए। प्रशाशनिक कार्यवाही का स्कोप अलग होता है जो civil प्रकृति का होता है, उससे इस अपराध का न्याय नहीं हो सकता।

अन्य एक्सपर्ट्स अनुसार- IPC की धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना/फोर्जरी जिसमे अंक सूची-एडमिट कार्ड आदि में हेर फेर पर… 467 धारा में आजीवन कारावास का प्रावधान है। फिर षड्यंत्र के मामले में 120b , मार्कशीट का इस्तेमाल में (फोर्जरी) 468,471 का मामला भी बनता है।
पूर्व में व्यापम के आरोपियों पर भी यही धाराएं लगी हैं!

इसी मामले से जुड़ी उच्च न्यायालय में दो जनहित याचिका भी दायर हो चुकी हैं, जिनमें अभी सुनवाई होना बाकी है।
1 याचिकाकर्ता महिला हैं जबकि दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता।
उक्त मामले की पूर्व में भी सरकार से कई सामाजिक लोग शिकायत भी कर चुके हैं।

kesarianews
Author: kesarianews

शैलेन्द्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं फाउंडर – केसरिया न्यूज़। राजनीति, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक, निर्भीक और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।