अंडा-मुर्गा घाटों के किनारे किस नियम से हुए बंद, एमपी हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस, जानें पूरा मामला

याचिककर्ता ने नियम को बताया असंवैधानिक

याचिकाकर्ता का कहना है कि नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह रोक किस नियम के हिसाब से लगाई गई है। साथ ही उनका यह भी तर्क है कि इस तरह का आदेश जारी करना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

इनके खिलाफ नोटिस हुआ जारी

याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से वकील तनिष्क अजमानी पैरवी कर रहे हैं। जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, सागर के कलेक्टर और बीना के सीएमओ को भी पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 तारीख को होने वाली है।